मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया की प्रदेश के सर्वांगीण विकास हेतु गैरसैण में कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रदेश की महिलाओं, युवाओं और भूतपूर्व सैनिकों के रोजगार के साधन बढ़ाने, कौशल विकास, सरकारी और निजी संस्थानों में नौकरी प्रदान करने के लिए तीनों वर्गों के लिए अलग- अलग नीति बनाई जाएगी। बैठक में उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता (संशोधन) योजना, 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। इस योजना के अन्तर्गत पोक्सो पीड़ितों के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम क्षतिपूर्ति राशि निर्धारित करते हुए नए प्रावधान अनुसूची-2 के रूप में सम्मिलित किये गये हैं। साथ ही बैठक में न्याय व्यवस्था को सशक्त एवं निष्पक्ष बनाने के लिए ‘उत्तराखण्ड साक्षी संरक्षण योजना, 2025’ को भी मंजूरी प्रदान की गई।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGAY) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ₹350 करोड़ की पहली किस्त मंजूर किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं आदरणीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार भी जताया। मुख्यमंत्री ने ककहा की प्रधानमंत्री के उत्तराखंड के प्रति विशेष स्नेह का ही परिणाम है कि आज राज्य को लगातार केंद्रीय सहायता मिल रही है। यह सहयोग न केवल अवस्थापना विकास को गति देगा, बल्कि गाँवों को मुख्यधारा से जोड़ने में भी सहायक सिद्ध होगा। यह राशि राज्य के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में रेल नेटवर्क निरंतर विस्तार ले रहा है। टनकपुर-बागेश्वर के बीच नई लाइन (170 कि.मी.) के लिए फील्ड सर्वेक्षण पूरा हो गया है और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार कर ली गई है। सीमांत क्षेत्र होने के कारण यह रेल लाइन सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस रेल लाइन के पूरा होने से प्रदेश में पर्यटन बढ़ेगा साथ ही क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी।
